1967: पड़ोसी क्षेत्र जौनसार-बावर को जनजाति का दर्जा मिलना, इस आंदोलन के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा बनी।

1970 के दशक: केंद्रीय हाटी समिति का गठन किया गया, जिसने गिरिपार क्षेत्र के हाटियों के लिए जनजाति दर्जे की मांग शुरू की।

1979: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाटियों की मांग को सही मानते हुए, केंद्र सरकार को इसे पूरा करने की अनुशंसा की।

1992: हिमाचल सरकार द्वारा गठित एक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में हाटियों की मांग को उचित ठहराया और तुरंत स्वीकार करने की सिफारिश की।

2002: संसद में तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री ने हाटियों को जनजातीय दर्जा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

2011: तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हिमाचल सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की रिपोर्ट ने भी हाटियों के दावों का समर्थन किया।

2021: हिमाचल प्रदेश सरकार ने "एथ्नोग्राफी ऑफ हाटी कम्युनिटी" शीर्षक के तहत एक विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी।

दिसंबर 2022: हाटी अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित हुआ।

4 अगस्त 2023: विधेयक को राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिससे हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा प्राप्त हुआ। यह 55 साल की लंबी लड़ाई की ऐतिहासिक सफलता थी।